इजरायली सत्ता का गणित और बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य

इजरायली सत्ता का गणित और बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य

इजरायल की संसदीय प्रणाली में सत्ता का स्थायित्व किसी एक नेता की व्यक्तिगत लोकप्रियता के बजाय 120 सीटों वाली नेसेट (Knesset) के भीतर बनने वाले न्यूनतम बहुमत (61 सीटों) के गणितीय संतुलन पर निर्भर करता है। राजनीतिक विश्लेषकों और क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य दो विपरीत ताकतों के बीच फंसा हुआ है: एक ओर उनकी पार्टी लिकुड (Likud) का पारंपरिक दक्षिणपंथी और अति-रूढ़िवादी (Haredi) वोट बैंक है, तो दूसरी ओर 7 अक्टूबर 2023 के बाद उत्पन्न हुई सुरक्षा विफलताओं और आंतरिक ध्रुवीकरण से उपजा जनअसंतोष। नेतन्याहू के संभावित विकल्पों के रूप में उभरने वाले प्रमुख चेहरे—जैसे पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट, विपक्षी नेता यायर लापिड, बेनी गैंट्ज़ और अविग्डोर लिबरमैन—केवल व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, बल्कि वे इजरायली मतदाताओं के अलग-अलग वैचारिक और जनसांख्यिकीय खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस राजनीतिक समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले इजरायल के चुनावी तंत्र की संरचनात्मक वास्तविकता को समझना आवश्यक है। इजरायल में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) प्रणाली लागू है, जहां पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और किसी भी पार्टी को संसद में प्रवेश करने के लिए कम से कम 3.25% मत प्राप्त करना अनिवार्य है। यह सीमा (Electoral Threshold) छोटे दलों को गठबंधन बनाने के लिए मजबूर करती है और किसी भी एक पार्टी के लिए अकेले बहुमत हासिल करना लगभग असंभव बना देती है।

नेतन्याहू के राजनीतिक अस्तित्व के तीन संरचनात्मक स्तंभ

राजनीतिक इतिहासकारों और चुनावी रणनीतिकारों का आकलन है कि नेतन्याहू की सत्ता में वापसी और टिके रहने की क्षमता तीन मुख्य कारकों पर आधारित रही है:

  1. दक्षिणपंथी-धार्मिक गुट का एकीकरण (The Right-Religious Bloc Consolidation): नेतन्याहू ने लिकुड पार्टी को अति-रूढ़िवादी दलों (शस और यूनाइटेड टोरा जुडाइज़्म) तथा धुर-दक्षिणपंथी गुटों (रिलीजियस ज़ायोनिज़्म और ओत्ज़मा येहुदित) के साथ एक स्थायी गठबंधन में बांधा है। इन दलों के बीच वैचारिक मतभेद होने के बावजूद, सत्ता में बने रहने और अपने-अपने मतदाता वर्गों के लिए बजटीय व नीतिगत रियायतें हासिल करने का साझा हित उन्हें एकजुट रखता है।
  2. विपक्ष का आंतरिक विखंडन (Opposition Fragmentation): नेतन्याहू विरोधी खेमा केवल "नेतन्याहू विरोध" के एक सूत्रीय एजेंडे पर एकजुट हो पाता है, लेकिन आर्थिक नीतियों, धर्म-राज्य संबंधों और फिलिस्तीनी मुद्दे पर उनके बीच गहरे मतभेद हैं। 2021-2022 की "परिवर्तन सरकार" (Change Government) का पतन इस बात का प्रमाण है कि वैचारिक रूप से विषम गठबंधन—जिसमें दक्षिणपंथी, मध्यमार्गी, वामपंथी और एक अरब पार्टी शामिल थी—लंबे समय तक विधायी दबाव नहीं झेल सकता।
  3. सुरक्षा और नेतृत्व की छवि (The "Mr. Security" Framing): दशकों तक नेतन्याहू ने स्वयं को एक ऐसे अनुभवी राजनेता के रूप में प्रस्तुत किया जो अंतरराष्ट्रीय दबावों का सामना करते हुए इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। हालांकि, 7 अक्टूबर के हमलों और उसके बाद के लंबे सैन्य संघर्ष ने इस छवि को गंभीर चुनौती दी है, जिससे उनके पारंपरिक मतदाताओं के एक हिस्से में भी नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठी है।

वैकल्पिक नेतृत्व का विश्लेषण: प्रमुख चेहरे और उनके वोट बैंक

विभिन्न जनमत सर्वेक्षणों (जैसे इजरायली मीडिया संस्थानों चैनल 12, चैनल 13 और कान न्यूज़ द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण) के आधार पर, राजनीतिक पर्यवेक्षक नेतन्याहू के संभावित उत्तराधिकारियों या प्रमुख चुनौतियों को चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित करते हैं।

नफ्ताली बेनेट: दक्षिणपंथी विकल्प की वापसी की संभावना

पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने 2021 में नेतन्याहू के 12 साल के लगातार शासन को समाप्त करने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। सक्रिय राजनीति से अस्थायी विराम लेने के बावजूद, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेनेट की संभावित वापसी इजरायली राजनीति के समीकरणों को गहराई से प्रभावित कर सकती है।

  • वैचारिक स्थिति: बेनेट स्वयं को एक आधुनिक धार्मिक-दक्षिणपंथी नेता के रूप में स्थापित करते हैं। आर्थिक रूप से वे मुक्त बाज़ार के समर्थक हैं और सुरक्षा मामलों में कठोर रुख रखते हैं।
  • रणनीतिक प्रभाव: बेनेट का मुख्य प्रभाव लिकुड और अन्य दक्षिणपंथी दलों के उन निराश मतदाताओं को आकर्षित करने में निहित है जो नेतन्याहू से असंतुष्ट हैं, लेकिन वे वामपंथी या विशुद्ध मध्यमार्गी दलों को वोट देने के इच्छुक नहीं हैं। यदि बेनेट एक नया राजनीतिक मंच बनाते हैं, तो वे नेतन्याहू के गुट से सीधे सीटें काटने की क्षमता रखते हैं, जो किसी भी गैर-नेतन्याहू गठबंधन के लिए 61 सीटों का आंकड़ा छूने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है।
  • सीमाएं: बेनेट के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक मजबूत संगठनात्मक ढांचे और विश्वसनीय उम्मीदवारों की सूची तैयार करना है, क्योंकि उनकी पिछली पार्टी (यामीना) का विघटन हो चुका है।

गादी आइजेनकोट और बेनी गैंट्ज़: सैन्य विश्वसनीयता और मध्यमार्ग

नेशनल यूनिटी (National Unity) पार्टी के भीतर बेनी गैंट्ज़ और पूर्व आईडीएफ (IDF) चीफ ऑफ स्टाफ गादी आइजेनकोट सुरक्षा-केंद्रित मध्यमार्गी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 7 अक्टूबर के बाद युद्ध मंत्रिमंडल (War Cabinet) में शामिल होने और बाद में उससे अलग होने के उनके निर्णयों ने राष्ट्रीय सुरक्षा विमर्श में उनकी भूमिका को रेखांकित किया है।

  • गादी आइजेनकोट की भूमिका: सैन्य पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत क्षति (युद्ध में अपने पुत्र को खोने) के कारण आइजेनकोट को इजरायली समाज के एक बड़े वर्ग में उच्च नैतिक और पेशेवर विश्वसनीयता प्राप्त है। विश्लेषकों का मानना है कि वे उन मध्य-दक्षिणपंथी मतदाताओं के बीच स्वीकार्य हैं जो गैंट्ज़ की तुलना में अधिक स्पष्ट और निर्णायक नेतृत्व की तलाश में हैं।
  • बेनी गैंट्ज़ की स्थिति: गैंट्ज़ ने लंबे समय तक स्वयं को एक संतुलनकारी और समझौतावादी नेता के रूप में पेश किया है। उनकी ताकत यह है कि वे धर्मनिरपेक्ष मध्यमार्गी और उदार दक्षिणपंथी दोनों वर्गों के लिए स्वीकार्य विकल्प बने रहते हैं।
  • अंतर्निहित तनाव: गैंट्ज़ और आइजेनकोट के बीच नेतृत्व को लेकर संभावित प्रतिस्पर्धा या तालमेल इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव के समय जनता की प्राथमिकता क्या रहती है—राष्ट्रीय सुलह (गैंट्ज़ का मुख्य संदेश) या संस्थागत सुधार और जवाबदेही (आइजेनकोट का मुख्य जोर)।

यायर लापिड: धर्मनिरपेक्ष मध्यमार्ग का आधार

विपक्ष के नेता और येश आतिद (Yesh Atid) पार्टी के प्रमुख यायर लापिड नेतन्याहू विरोधी खेमे के सबसे संगठित राजनीतिक ढांचे का नेतृत्व करते हैं।

  • संगठनात्मक शक्ति: अन्य नेताओं के विपरीत, जिनके दल अक्सर चुनावों के बीच बनते और बिखरते रहते हैं, लापिड ने एक स्थिर पार्टी संगठन और वफादार धर्मनिरपेक्ष-उदारवादी मतदाता आधार तैयार किया है।
  • वैचारिक एजेंडा: लापिड का मुख्य जोर न्यायिक सुधारों के विरोध, अति-रूढ़िवादी युवाओं की सैन्य भर्ती (Haredi Conscription) की अनिवार्यता और पश्चिमी लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ इजरायल के संबंधों को मजबूत करने पर है।
  • गठबंधन की बाधा: लापिड की मुख्य चुनौती यह है कि उनका धर्मनिरपेक्ष एजेंडा अति-रूढ़िवादी दलों (शस और यूटीजे) के साथ गठबंधन को लगभग असंभव बना देता है। परिणामस्वरूप, लापिड के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए गैर-धार्मिक और दक्षिणपंथी दलों के बीच पूर्ण एकता आवश्यक हो जाती है।

अविग्डोर लिबरमैन: धर्मनिरपेक्ष दक्षिणपंथ का धुरी बिंदु

यिसराएल बेतेनु (Yisrael Beiteinu) पार्टी के नेता अविग्डोर लिबरमैन इजरायली राजनीति में एक अनूठी स्थिति रखते हैं। वे सुरक्षा के मुद्दे पर कठोर दक्षिणपंथी रुख अपनाते हैं, लेकिन धार्मिक मामलों में कट्टर धर्मनिरपेक्षता की वकालत करते हैं।

  • मतदाता आधार: परंपरागत रूप से पूर्व सोवियत संघ से आए आप्रवासियों के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले लिबरमैन ने हाल के वर्षों में उन धर्मनिरपेक्ष दक्षिणपंथी मतदाताओं को भी आकर्षित किया है जो अति-रूढ़िवादी दलों पर नेतन्याहू की निर्भरता से नाराज हैं।
  • सत्ता संतुलन में भूमिका: लिबरमैन किसी भी संभावित नेतन्याहू-विरोधी गठबंधन में "किंगमेकर" की भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि गठबंधन केवल मध्य-वामपंथी न दिखे, बल्कि उसे राष्ट्रवादी और सुरक्षा-सचेत मतदाताओं का भी समर्थन प्राप्त हो।

निर्णायक नीतिगत मुद्दे जो अगले चुनाव की दिशा तय करेंगे

राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, व्यक्तिगत चेहरों से अधिक तीन संरचनात्मक विवाद आगामी चुनावी परिणामों और गठबंधन निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे:

  1. अति-रूढ़िवादी समुदाय की सैन्य भर्ती (Haredi Draft Law): लंबे समय से चले आ रहे युद्ध और सैन्य जनशक्ति की कमी ने इस मुद्दे को केवल एक वैचारिक बहस से बदलकर एक व्यावहारिक राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकता बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और आम जनता के दबाव के बीच, कोई भी गठबंधन जो अति-रूढ़िवादी छात्रों को सैन्य सेवा से व्यापक छूट देता है, उसे मध्यमार्गी और दक्षिणपंथी दोनों मतदाताओं के विरोध का सामना करना पड़ेगा। यह मुद्दा नेतन्याहू के वर्तमान गठबंधन के भीतर सबसे बड़ा आंतरिक तनाव पैदा करता है।
  2. 7 अक्टूबर की विफलताओं की राजकीय जांच (State Commission of Inquiry): सुरक्षा और खुफिया विफलताओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र राजकीय आयोग के गठन की मांग विपक्ष और जनता के एक बड़े हिस्से का प्रमुख मुद्दा है। नेतन्याहू द्वारा युद्ध समाप्त होने तक ऐसी जांच को टालने की नीति को आलोचक राजनीतिक जवाबदेही से बचने के प्रयास के रूप में देखते हैं, जबकि उनके समर्थक इसे युद्ध के दौरान सैन्य नेतृत्व का ध्यान भटकने से रोकने का कदम बताते हैं।
  3. बंधकों की रिहाई और गाजा का भविष्य (Post-War Governance): बंधकों की वापसी को प्राथमिकता देने और हमास के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने की रणनीति ने इजरायली समाज को विभाजित किया है। इसके साथ ही, युद्ध के बाद गाजा के प्रशासन और उत्तरी सीमा पर सुरक्षा बहाली को लेकर स्पष्ट दीर्घकालिक योजना का अभाव मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है।

गठबंधन निर्माण का गणितीय अवरोध

इजरायल की राजनीति में किसी भी नेता के लिए वास्तविक चुनौती चुनाव जीतना नहीं, बल्कि चुनाव के बाद 61 सीटों का स्थिर बहुमत जुटाना है। वर्तमान परिदृश्य में दो मुख्य गतिरोध स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं:

  • अति-रूढ़िवादी दलों की स्थिति: शस और यूनाइटेड टोरा जुडाइज़्म ऐतिहासिक रूप से किसी भी ऐसे गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार रहे हैं जो उनके धार्मिक संस्थानों के स्वायत्त दर्जे और वित्तीय सहायता की रक्षा करे। हालांकि, नेतन्याहू के प्रति उनके मतदाताओं के झुकाव और लापिड व लिबरमैन के कड़े धर्मनिरपेक्ष रुख के कारण उनका विपक्ष के साथ जाना अत्यंत कठिन है।
  • अरब दलों की भूमिका: नेसेट में अरब दलों (जैसे रा'आम और हदाश-ता'अल) के पास आमतौर पर 10 के आसपास सीटें रहती हैं। सुरक्षा संकट और युद्ध के माहौल के कारण किसी भी मुख्यधारा के यहूदी गठबंधन के लिए अरब दलों के प्रत्यक्ष समर्थन से सरकार बनाना राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हो गया है। यदि अरब दल विपक्ष का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो गैर-नेतन्याहू यहूदी दलों को शेष लगभग 110 सीटों में से 61 सीटें हासिल करनी होंगी, जो कि एक अत्यंत कठिन सांख्यिकीय लक्ष्य है।

भावी राजनीतिक परिदृश्य और रणनीतिक आकलन

इजरायली राजनीति की वर्तमान गतिशीलता इस बात का संकेत देती है कि नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य किसी एक निर्णायक घटना के बजाय तीन समानांतर प्रक्रियाओं के परिणाम पर निर्भर करेगा:

  • पहला परिदृश्य (गठबंधन का स्थायित्व): यदि नेतन्याहू अपने वर्तमान गठबंधन के भीतर अति-रूढ़िवादी दलों की सैन्य भर्ती और बजट संबंधी मांगों को प्रबंधित करने में सफल रहते हैं, तो वे 2026 के निर्धारित चुनाव तक सत्ता में बने रह सकते हैं। समय के साथ, यदि क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति स्थिर होती है और आर्थिक सुधार गति पकड़ते हैं, तो लिकुड पार्टी अपने बिखरे हुए मतदाता आधार को पुनः एकजुट करने का प्रयास करेगी।
  • दूसरा परिदृश्य (आंतरिक विघटन और मध्यावधि चुनाव): यदि अति-रूढ़िवादी दल सैन्य भर्ती कानून पर असंतुष्ट होकर गठबंधन से समर्थन वापस लेते हैं, या लिकुड के भीतर से कोई विद्रोह उभरता है, तो देश समय से पहले चुनाव की ओर बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में, नफ्ताली बेनेट, गादी आइजेनकोट, बेनी गैंट्ज़, यायर लापिड और अविग्डोर लिबरमैन के बीच सीटों के बंटवारे का तालमेल निर्णायक होगा।
  • विपक्ष के लिए रणनीतिक अनिवार्यता: नेतन्याहू विरोधी खेमे के लिए सत्ता में वापसी का एकमात्र व्यावहारिक मार्ग यह है कि वे अपने बीच के वोटों के विभाजन (Vote Wastage) को रोकें और एक ऐसे दक्षिणपंथी-मध्यमार्गी चेहरे (जैसे बेनेट या आइजेनकोट) को आगे रखें जो लिकुड के पारंपरिक मतदाताओं के एक हिस्से को अपनी ओर आकर्षित कर सके। केवल मध्य-वामपंथी मतदाताओं के ध्रुवीकरण से 61 सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना गणितीय रूप से संभव नहीं दिखता।
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Scarlett Taylor

A former academic turned journalist, Scarlett Taylor brings rigorous analytical thinking to every piece, ensuring depth and accuracy in every word.